तारा कोल परियोजना का विरोध शुरू, अडानी समूह से जुड़े सीएसआर कार्यों की जांच की मांग

अंबिकापुर। सरगुजा जिले में प्रस्तावित तारा कोल परियोजना को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। सरगुजा विकास संघर्ष समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तारा कोल माइंस से जुड़ी प्रक्रिया पर रोक लगाने, खनन के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देने तथा अडानी समूह से जुड़े कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व—सीएसआर कार्यों की जांच कराने की मांग की है।

समिति से जुड़े लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में खनन शुरू होने पर बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा सकते हैं। उनका दावा है कि इससे पुराने और घने जंगलों के साथ पूरे क्षेत्र के पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तारा क्षेत्र को हसदेव अरण्य और जंगली हाथियों के विचरण क्षेत्र का हिस्सा बताते हुए कहा कि खनन गतिविधियों से हाथियों सहित अन्य वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास प्रभावित हो सकते हैं।

ज्ञापन में कहा गया है कि जंगलों से निकलने वाले छोटे नाले स्थानीय नदियों के सहायक जलस्रोत हैं। पेड़ों की कटाई और खनन गतिविधियों के कारण इन नालों तथा आसपास के जलस्रोतों के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। समिति ने परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले स्वतंत्र और विस्तृत पर्यावरणीय अध्ययन कराने की मांग की है।

समिति का कहना है कि सरगुजा के निवासियों को अब कंपनी के प्रचार और धरातल पर हुए कार्यों के बीच अंतर दिखाई देने लगा है। समिति के अनुसार वर्ष 2012 में कंपनी द्वारा अंबिकापुर के गांधी चौक पर एक ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया था, जिसका बड़े स्तर पर प्रचार किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि क्या एक ट्रैफिक सिग्नल को पूरे सरगुजा के विकास के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

डांडगांव क्षेत्र को लेकर भी समिति ने कई आरोप लगाए हैं। समिति का दावा है कि वहां कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर बनाए हैं और परिसर में एक विद्यालय संचालित किया जा रहा है। आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि विद्यालय मुख्य रूप से कर्मचारियों के बच्चों के लिए खोला गया, जबकि प्रचार में इसे आसपास के ग्रामीण बच्चों के लिए संचालित विद्यालय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। समिति ने विद्यालय में पढ़ने वाले कंपनी कर्मचारियों और स्थानीय ग्रामीण परिवारों के बच्चों की संख्या सार्वजनिक करने की मांग की है।

ज्ञापन में परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल माइंस का उल्लेख करते हुए कंपनी के सीएसआर और विकास कार्यों पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित विभिन्न विकास कार्यों के दावे किए गए थे, लेकिन इनमें से कई कार्य जमीन पर अपेक्षित रूप में दिखाई नहीं देते।

महिलाओं के लिए संचालित बताए जाने वाले हल्दी पाउडर, सैनिटरी पैड, जैविक खाद और डेयरी जैसे रोजगारमूलक उपक्रमों की भी जांच की मांग की गई है। समिति चाहती है कि इन योजनाओं पर खर्च की गई राशि, लाभार्थियों की संख्या, उत्पादन, रोजगार और वर्तमान स्थिति सार्वजनिक की जाए।

समिति ने यह आरोप भी लगाया कि पिछले लगभग 15 वर्षों से कोयला परिवहन में लगे भारी वाहनों के कारण तारा–प्रेमनगर सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है और इसकी खराब स्थिति आज भी देखी जा सकती है। आंदोलनकारियों का कहना है कि कंपनी द्वारा सरगुजा की तस्वीर बदलने का प्रचार किया जा रहा है, जबकि वास्तविक विकास कार्यों का स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए।

इन आरोपों पर अडानी समूह अथवा संबंधित कंपनी का पक्ष अभी सामने नहीं आया है।

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