(By Dr. Sunil Palaskar)
वाहन मालिकों को समय पर सूचना नहीं मिलने का आरोप, चालान प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग
अंबिकापुर। शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा नए वाहनों के विरुद्ध पर्यावरण अथवा प्रदूषण संबंधी नियमों के उल्लंघन के नाम पर चालान किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। प्रभावित वाहन मालिकों का आरोप है कि चालान बनाए जाने के बाद उन्हें तत्काल इसकी स्पष्ट सूचना नहीं दी जाती। कई मामलों में वाहन से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं अथवा दस्तावेजी प्रक्रियाओं में रुकावट आने पर वाहन मालिकों को लंबित चालान की जानकारी मिलती है। इससे उन्हें मानसिक परेशानी के साथ अतिरिक्त प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
वाहन मालिकों का कहना है कि चालान की जानकारी समय पर मिल जाए तो वे निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा कर सकते हैं अथवा चालान गलत होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं। समय पर भुगतान नहीं होने और मामला न्यायालय तक पहुंचने पर प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाती है। लोगों ने सवाल उठाया है कि नए पंजीकृत वाहनों पर प्रदूषण अथवा पर्यावरण नियमों के अंतर्गत चालान किन परिस्थितियों और किस आधार पर किए जा रहे हैं।
इस संबंध में अंबिकापुर के ट्रैफिक प्रभारी विजय केवट से चर्चा किए जाने पर उन्होंने ऐसे मामलों की जानकारी नहीं होने की बात कही। इसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि संबंधित चालान किस स्तर पर और किस अधिकारी की निगरानी में दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि, पूरे मामले में ट्रैफिक पुलिस अथवा परिवहन विभाग की विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पर ऐसा लगता है कि जुर्माने की कार्रवाई अधिकृत अधिकारियों के बजाय ऑपरेटरों द्वारा की जा रही है।
नागरिकों ने सरगुजा ट्रैफिक पुलिस से सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि पर्यावरण संबंधी चालान की प्रक्रिया सभी वाहनों पर समान रूप से लागू की जा रही है या केवल कुछ चुनिंदा वाहनों पर कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही चालान दर्ज होते ही वाहन मालिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भेजने और शिकायत निवारण की सरल व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है।
शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। सड़कों के किनारे अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों पर तत्काल चालान करने के बजाय पहले चेतावनी देने और निर्धारित पार्किंग व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता बताई जा रही है। नागरिकों का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि यातायात व्यवस्था सुधारना होना चाहिए।
पुलिस कार्यालय के सामने स्थित चौराहे पर लगने वाले बैनर, पोस्टर और अस्थायी स्वागत द्वार भी यातायात में बाधा उत्पन्न करते हैं। आरोप है कि कई बार बांस के द्वार बनाने के लिए सड़क तक खोद दी जाती है और इनके कारण ट्रैफिक सिग्नल स्पष्ट दिखाई नहीं देते। ऐसी संरचनाएं लंबे समय तक लगी रहने से वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को परेशानी होती है।
जनता ने वरिष्ठ अधिकारियों से चालान प्रक्रिया की समीक्षा, जिम्मेदारी तय करने, ट्रैफिक सिग्नलों को बाधामुक्त रखने और सभी नियमों को समान रूप से लागू करने की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि पारदर्शी कार्रवाई तथा समय पर सूचना मिलने से पुलिस और जनता के बीच विश्वास मजबूत होगा।






